केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हमारा सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। एमएसपी शासन ने सभी वस्तुओं पर उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना लागत का आश्वासन देने के लिए एक बदलाव किया है।
वित्त मंत्री ने कहा, खरीद भी लगातार गति से बढ़ रही है। इससे किसानों को भुगतान में काफी वृद्धि हुई है। गेहूं के मामले में, 2013-14 में किसानों को कुल भुगतान रु। 33,874 करोड़ था। 2019-20 में यह 62,802 करोड़ रुपये था। 2020-21 में, यह 75,060 करोड़ रुपये था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को उज्जवला योजना का विस्तार किया जाएगा। हम अगले तीन वर्षों में शहर के गैस वितरण नेटवर्क में 100 और जिलों को जोड़ेंगे। जम्मू और कश्मीर में गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी।
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