शनिवार को लोकसभा ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2021 पारित कर दिया। विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक मौजूदा जम्मू-कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारी अब अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्रशासित प्रदेशों के कैडर का हिस्सा होंगे।
इस विधेयक को लेकर हुई चर्चा का गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से जवाब दिया। केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए भविष्य के सभी अधिकारियों के आवंटन अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्रशासित प्रदेशों के कैडर से होंगे।
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