अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से जुड़े मामलों को अलग से देखा जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय में विशेष अयोध्या डेस्क बनाई गई

– मंत्रालय के एक अतिरिक्त सचिव को इसका प्रमुख बनाया गया है

– खास बात है कि यही डेस्क सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने, मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन और उसके बाद ट्रस्ट को जमीन का मालिकाना हक ट्रांसफर करने जैसे सभी मामले भी देखेगी

– बता दें कि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने में ट्रस्ट का गठन किए जाने के आदेश दिए थे

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