पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खबर

– इस प्रस्ताव के मुताबिक मौजूदा छूट की सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया जाए

– दरअसल, मासिक पेंशन से होने वाली इनकम, आय के अन्य स्रोतों के तहत आती है और टैक्सेबल होती है. इस पर मौजूदा 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी नहीं मिलता है

– श्रम मंत्रालय का कहना है कि यह भेदभावपूर्ण है, यानी पेंशनर्स को इसका फायदा दिया जाए तो यह ज्यादा बेहतर होगा

– इससे वित्त मंत्रालय पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा. सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है और हो सकता है कि ये राहत का ऐलान इस बार बजट में हो जाए