नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) की पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

– कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है

– कोर्ट ने कहा है कि अब इसकी सुनवाई नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के साथ होगी

– पिछले साल दिसंबर में नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने NPR को मंजूरी दी थी

– इसमें घर-घर जाकर एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा और दर्ज किया जाएगा कि कहां कौन रह रहा है

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