सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को पिछले साल जून में मोदी सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद सरकारी कर्मचारी भत्ते को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार के रूख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि वित्त सचिव अशोक लवासा के नेतृत्व में भत्ते पर बनी कमिटी सोमवार को वित्तमंत्री अरुण जेटली को अपनी समीक्षा रिपोर्ट सौपेंगी।
भत्तों को लेकर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर कमर्चारियों ने विरोध जताया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस पर कमिटी का गठन किया।
बता दें कि आयोग ने मकान किराए भत्ते (HRA) को मूल वेतन के 30 प्रतिशत से घटाकर 24 प्रतिशत करने की सिफारिश की थी। छठें वेतन आयोग में मकान किराए भत्ते को 30 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया था।
खबरों के मुताबिक मकान किराए भत्ते को लेकर अशोक लवाला के नेतृत्व वाली कमिटी मौजूदा HRA स्लैब को मेट्रो शहरों के लिए 30 प्रतिशत करने की सिफारिश कर सकती है। इस मुद्दे पर जल्द ही घोषणा होने उम्मीद है।
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