नई दिल्ली : पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम से सरकार ने 43 लाख 90 हजार फर्जी और अवैध राशन कार्ड को रद्द कर दिया सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया है ताकि योग्य लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी वाला अनाज वितरित किए जा सकें।
खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि डुप्लीकेट कार्ड को चिन्हित करना जरूरी है साल 2013 से पहले बड़ी संख्या में फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड थे। बीते सात साल में सरकार ने इस सिस्टम में धोखाधड़ी रोकने पर ध्यान केंद्रित किया है।
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