कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर राज्यसभा में सरकार का पक्ष रख रहे हैं। वे कृषि सुधार कानून और आंदोलन को लेकर आगे के रोडमैप को लेकर सरकार का रुख बता रहे हैं।
राज्यसभा में कृषि मंत्री ने कहा, विपक्ष बताए कानून में काला क्या है। देश में विपक्ष उल्टी गंगा बहाना चाह रहा है। किसान नेता ये नहीं बता पाए कि कानून में कमी क्या है। किसान को सम्मान देने की कोशिश की। हमने संवेदनशीलता दिखाई। हम खून से नहीं करते खेती। खून से खेती कांग्रेस करती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिग के एक्ट में बताएं कि कहां लिखा है किसानों की जमीन चली जाएगी।
कृषि मंत्री ने कहा, हमने उत्पादन लागत से 50% अधिक एमएसपी प्रदान करना शुरू कर दिया है। साथ ही, 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि बुनियादी ढांचा कोष आत्मानिर्भर पैकेज के तहत दिया गया है। हमने कृषि क्षेत्र में अपेक्षित निवेश सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।
कृषि मंत्री ने कहा, मैंने यह स्पष्ट किया कि यदि सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कृषि कानूनों में कोई समस्या है। एक विशेष राज्य के लोग गलत सूचना दी।
कृषि मंत्री ने कहा, हमने उत्पादन लागत से 50% अधिक एमएसपी प्रदान करना शुरू कर दिया है। साथ ही, 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि बुनियादी ढांचा कोष आत्मानिर्भर पैकेज के तहत दिया गया है। हमने कृषि क्षेत्र में अपेक्षित निवेश सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।
कृषि मंत्री बोले, हमारा प्रयास है कि किसानों की आय दोगुनी हो और सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान तेजी से बढ़े। ये कृषि कानून भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं सदन और किसानों को बताना चाहता हूं कि पीएम मोदी किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं।
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