भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के असम के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) को लेकर एक बयान पर मंगलवार को राज्यसभा में हंगामा हो गया। शाह ने कहा, ‘‘किसी के पास घुसपैठियों की पहचान करने की हिम्मत नहीं थी। राजीव गांधी ने 1985 में असम समझौते पर दस्तखत किए थे। यह एनआरसी जैसा था। समझौते में कहा गया था कि अवैध घुसपैठियों की पहचान कर हमारे सिटीजन रजिस्टर से अलग करना चाहिए। लेकिन वे अमल करने की हिम्मत नहीं कर पाए। हम में अमल करने की हिम्मत है, इसलिए हम यह कर रहे हैं। एनआरसी का काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है।’’ शाह के इस बयान पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष के सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी।
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