कृषि कानून पर सरकार ने भेजा लिखित प्रस्ताव

कानूनों में संशोधन को लेकर एक प्रस्ताव सरकार की तरफ से किसानों को भेज दिया गया है। किसान इसपर विचार विमर्श करने के लिए दोपहर 1 बजे सिंघु बॉर्डर (दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर) पर एक बैठक करेंगे।

खबर के अनुसार, सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में एमपीएमसी क़ानून के तहत आने वाली मंडियों को और सशक्त बनाने का जिक्र है। किसान चाहते हैं कि जिन व्यापारियों को प्राइवेट मंडियों में व्यापार करने की इजाज़त मिले उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन क़ानून में केवल पैन कार्ड होना अनिवार्य बनाया गया है. सरकार किसानों की यह मांग भी मानने के लिए तैयार लग रही है।