ग्रामीण भारत की जनहित योजनाओं को ग्रामीण विकास मंत्रालय जहां गांव-गांव तक पहुंचाने में जुटा हुआ है। वहीं गावों के विकास से जुड़े होने के बावजूद मंत्रालय के अफसरों को हिन्दी का ज्ञान नहीं तथा अधिकारिक कामकाज में 100 फीसदी हिन्दी के इस्तेमाल का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पा रहा है।
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