बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के थर्मल पावर प्लांट के लिए उत्सर्जन मानकों का पालन करने की समय सीमा वर्ष 2022 तक बढ़ाने के निर्णय पर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि लगता है सरकार के लिए लोगों का स्वास्थ्य कोई मायने नहीं रखता है।
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