पिछले महीने, कुवैत के प्रधान मंत्री, शेख सबा अल खालिद अल सबाह ने आबादी के 70 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक विस्तार की संख्या को कम करने का प्रस्ताव दिया था कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने ड्राफ्ट एक्सपैट कोटा बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके परिणामस्वरूप 8 लाख भारतीय देश छोड़ सकते हैं। नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने निर्धारित किया है कि ड्राफ्ट एक्सपैट कोटा बिल संवैधानिक है, गल्फ न्यूज ने स्थानीय मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया।
भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय का गठन करता है, जिसकी कुल संख्या 1.45 मिलियन है| विधेयक, जिसके अनुसार भारतीयों की आबादी 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, को संबंधित समिति में स्थानांतरित किया जाना चाहिए ताकि एक व्यापक योजना बनाई जाए।
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